?:
पुणे / सासवड अशोक कुंभार–
लोकशाहीची पायाभरणी मानल्या जाणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता आढळत असल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. कायद्यानुसार प्रचार थांबल्यानंतर ४८ तासांचा शांतता कालावधी बंधनकारक असून, त्या ४८ तास पूर्ण झाल्यावरच मतदान सुरू होणे अपेक्षित आहे.
मात्र काही ठिकाणी फक्त १२ तासांतच मतदानाची प्रक्रिया सुरू केल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर येत आहेत.
यामुळे प्रशासन आणि निवडणूक आयोगावर सत्तेच्या दबावाखाली काम केलं जातंय का? असा थेट प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
कायदा स्पष्ट – निवडणूक आयोग पाळत नाही?
Representation of the People Act, 1951 च्या कलम 126 मध्ये स्पष्ट नमूद आहे :
प्रचार संपल्यापासून 48 तास कोणताही प्रचार पूर्णपणे बंद असावा,
आणि हा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत मतदान सुरू होऊ नये.
तरीदेखील कायद्याच्या या कठोर तरतुदींना डावलून फक्त १२ तासांच्या आत मतदानाची प्रक्रिया सुरू होत असेल, तर हा प्रकार थेट
कायद्याचा भंग, नियमांचा अपमान आणि मतदारांच्या हक्कांवर गदा
म्हणून समजला जातो.
जनतेचा सवाल : हे कोणाच्या आदेशावर?
स्थानिक नागरिकांचे प्रश्न सरळ आणि धडाकेबाज आहेत :
“४८ तासांचा नियम कोणी हटवला?”
“निवडणूक आयोग की प्रशासन — कोणाच्या दबावाखाली ही धांदल?”
“मतदारसंघात सत्तेचे डावपेच तर राबवले जात नाहीत ना?”
कायद्याच्या कक्षा इतक्या स्पष्ट असताना, अशा प्रकारची कारवाई फक्त प्रशासनिक चूक नसते — तर ती जाणूनबुजून केलेली छेडछाड वाटते, असे नागरिकांचे मत आहे.
निवडणूक आयोगाची निष्क्रियता?
कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेला निवडणूक आयोग
उल्लंघनावर कारवाई करत नाही,
शांतता कालावधी पाळला जातो की नाही हे तपासत नाही,
आणि तक्रारी ऐकूनही नोंद घेत नाही,
असा आरोप स्थानिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे.
यामुळे आयोगाची विश्वासार्हता गंभीर प्रश्नचिन्हाखाली आली आहे.
मतदानाची वेळ वाढवणे शक्य, पण 48 तास कमी करणे नाही
कायद्याने आयोगाला
मतदानाची वेळ वाढवण्याचा अधिकार दिला आहे,
पण
शांतता कालावधी कमी करण्याचा अधिकार नाही.
म्हणून १२ तासांतच मतदान करणे ही प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या बेकायदेशीरच ठरते.
लोकशाहीला धोका, जनतेचा क्षोभ वाढतोय
मतदान प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष असावी ही लोकशाहीची मूलभूत अट आहे.
पण
निवडणूक आयोग शांत,
प्रशासन मौन,
आणि नियमांचे खुले उल्लंघन
यामुळे लोकशाही प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नागरिक सरळ विचारत आहेत :
“४८ तासांचा कायदा कोण मोडतंय? आणि कोणाच्या सांगण्यावर?”
“सत्तेचा दबाव निवडणूक आयोगावर आहे का?”
उपसंहार
४८ तासांचा शांतता कालावधी मोडून १२ तासांत मतदान घेणे हा
✔ कायद्याचा भंग
✔ मतदारांचा अपमान
✔ लोकशाहीवरील आघात
म्हणूनच पाहिला जात आहे.
या प्रकरणी उच्च न्यायालय किंवा संसदेतूनही प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
✍🏻मुख्य संपादक – रोहिदास कदम
