मुंबई (प्रतिनिधी:अशोक कुंभार)
महाराष्ट्र राज्य महसूल अधिकारी व कर्मचारी समन्वय महासंघाने दिनांक १६ डिसेंबर २०२५ रोजी शासनाला राज्यव्यापी कामबंद आंदोलनाची नोटीस दिली होती. त्या अनुषंगाने १८ डिसेंबर २०२५ रोजी माननीय महसूल मंत्री महोदय यांच्या समवेत महासंघाच्या प्रतिनिधींची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत महसूल विभागातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा होऊन मंत्री महोदयांनी ठोस आश्वासने दिली.
बैठकीदरम्यान माननीय महसूल मंत्र्यांनी पुढील निर्णय व आश्वासने दिली—
पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील प्रकरणांमध्ये सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरील विलंबित कारवाई तीन दिवसांच्या आत मागे घेण्यात येणार असून, यासाठी विभागीय आयुक्तांकडून तत्काळ अहवाल मागविण्यात येईल. दरम्यानच्या कालावधीत जिल्हाधिकारी स्तरावर गोणखनिज प्रकरणांतील सर्व कार्यवाही मागे घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.
पालघर जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांवरील विलंबित कारवाई तत्काळ मागे घेण्यात येणार आहे.
गौण खनिजांच्या अनधिकृत वाहतुकीस आळा घालण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाधारित प्रणाली विकसित करण्यात येणार असून, त्यामुळे रात्री-अपरात्री घटनास्थळी जाण्याची गरज राहणार नाही. थेट ऑनलाईन नोटीस तयार होणार असल्याने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा त्रास कमी होईल.
नायब तहसीलदार, सहाय्यक महसूल अधिकारी, महसूल सहाय्यक, ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकारी यांच्या वतन, श्रेणी व वेतनवाढीबाबत वतन त्रुटी समितीने फेटाळलेला प्रस्ताव विशेष प्रस्तावाद्वारे पुन्हा सादर करून मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळवून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
आंदोलन काळातील महसूल सेवकांचे वेतन तत्काळ अदा करण्याचे आदेश विभागास देण्यात आले.
महसूल विभागातील सर्व वर्ग कार्यालयांचे सुधारित आकृतिबंध (Cadre Strength) तत्काळ मंजूर करण्यासाठी संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत दिनांक १९ डिसेंबर २०२५ रोजी स्वतंत्र बैठक घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.
पोलीस विभागाच्या धर्तीवर नायब तहसीलदार पदासाठी विभागांतर्गत परीक्षा घेण्याची मागणी मान्य करण्यात आली.
अर्धन्यायिक प्रकरणांमध्ये दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांबाबत पोलीस हस्तक्षेपाच्या विषयावर मुख्यमंत्री महोदयांशी तातडीने चर्चा करण्यात येणार आहे.
कोणत्याही दबावाखाली चुकीचे काम करू नये, तसेच कोणी दबाव टाकत असल्यास थेट मंत्री महोदयांकडे महसूल तक्रार करण्याचे आवाहन करत महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विशेष आश्वस्त करण्यात आले.
भारतीय दंड संहिता २०२३ अंतर्गत महसूल अधिकाऱ्यांना कार्यकारी दंडाधिकारी घोषित करण्याबाबत आवश्यक नियमबदल व अधिसूचना जारी करण्यासाठी गृह विभागामार्फत पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.
वरील सर्व मागण्यांबाबत मंत्री महोदयांनी दिलेल्या सकारात्मक आश्वासनांच्या पार्श्वभूमीवर, महसूल महासंघाने दिनांक १९ डिसेंबर २०२५ पासून पुकारलेले राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महसूल महासंघाच्या प्रमुख मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून तत्काळ निर्णय घेतल्याबद्दल माननीय महसूल मंत्री, मुख्य व अपर मुख्य सचिव (महसूल) तसेच मंत्रालयातील महसूल विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांचे महासंघाच्या वतीने आभार मानण्यात आले.
यावेळी संघटनांच्या वतीने
जीवन आहरे (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटना),
विजय टाकले (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य तलाठी-पटवारी मंडळ अधिकारी समन्वय महासंघ),
सुरेश बगळे (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना),
बाळकृष्ण गाढवे, निळकंठ उगले, दीपक चव्हाण, नामदेव शिंदे, शुतनु गायकवाड, बाळासाहेब वाकचौरे, अनिल सूर्यवंशी, किशोर हटकर, हरिश्चंद्र मलिये, संतोष आगिवले, संजय अनव्हाने, एम. जी. गवस आदी पदाधिकाऱ्यांनी भूमिका मांडली.
✍🏻मुख्य संपादक – रोहिदास कदम
