: 👉 संविधानाने दिलेली दिशा, पण राजकीय व सामाजिक संवेदनशीलतेमुळे अंमलबजावणीत अडथळे

🙏
आरक्षणामुळे वेळोवेळी समाजामध्ये संघर्ष, आंदोलनं, उपोषणं होतात. यावर एकच कायमचा तोडगा म्हणजे—(पुणे आळंदी देवाची रोहिदास कदम)
👉 समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code – UCC) आणि समान हक्कांची अंमलबजावणी.
म्हणजेच समाजात कोणीही वेगळेपण न ठेवता सर्व नागरिकांना समान हक्क, समान संधी मिळाव्यात.
यामुळे:
आरक्षणावरून होणारे संघर्ष व आंदोलनं थांबतील
कोणी उपोषण, रस्त्यावर आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही
देशात शांतता व सामाजिक सौहार्द टिकेल
सर्व समाज एकसमान हक्कांच्या आधारे प्रगती करू शकतील
हे विचार राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेला आणले तर लोकांना पटेल आणि सरकारवरही दबाव येईल.समान नागरी कायद्याचा विचार नवा नाही.
औपनिवेशिक भारतातच या संदर्भात चर्चा झाली होती. ब्रिटिश सरकारने 1835 मध्ये “मॅकॉले रिपोर्ट” सादर केला.
या अहवालात गुन्हेगारी कायदे, पुरावे आणि करार या क्षेत्रात कायद्यांचं संहिताकरण करून एकसमानता आणावी असा आग्रह धरण्यात आला.
मात्र हिंदू आणि मुसलमानांच्या वैयक्तिक कायद्यांना (Personal Laws) या एकरूपतेतून वगळण्यात आलं.
याच निर्णयामुळे विवाह, घटस्फोट, वारसा यांसारख्या वैयक्तिक विषयांवर धर्माधारित वेगळे कायदे आजही अस्तित्वात आहेत भारतातील निवडणुकांमध्ये एक मुद्दा कायम चर्चेत राहतो – तो म्हणजे समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code – UCC).
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या अनेक निवडणुकीतील प्रचारसभांमध्ये हा मुद्दा ठळकपणे मांडला आहे.
“सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा, समान हक्क” हा संदेश देत त्यांनी मतदारांना एकतेचं आश्वासन दिलं आहे.
परंतु प्रश्न असा उभा राहतो की,
👉 हा कायदा आजवर अमलात का आणता आला नाही?
भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. प्रत्येक धर्माचे स्वतःचे वैयक्तिक कायदे (Personal Laws) आहेत – विवाह, घटस्फोट, वारसा अशा बाबतीत वेगळे नियम लागू होतात.
मुस्लिम समाजात शरियत कायदा, हिंदू समाजात हिंदू विवाह अधिनियम, ख्रिश्चन व पारसी समाजात त्यांचे स्वतःचे कायदे… अशा परिस्थितीत सर्वांना एकाच चौकटीत आणणे ही अत्यंत संवेदनशील आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया ठरते.
याशिवाय, अनेक राजकीय पक्षांना भीती वाटते की UCC लागू झाल्यास त्यांचा पारंपरिक मतदार वर्ग नाराज होईल.
समाजातील काही घटकांना वाटते की त्यांचे अधिकार व ओळख धोक्यात येईल.
म्हणूनच संसदेत व सार्वजनिक जीवनात विरोधाचा भिंत उभी राहते.
तरीसुद्धा, देशाच्या संविधानातल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये (Directive Principles of State Policy) स्पष्टपणे नमूद आहे की राज्याने सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
म्हणजेच हा फक्त निवडणुकीतील आश्वासनाचा मुद्दा नाही, तर संविधानातील एक न सोडता येणारी जबाबदारी आहे.
आज देशासमोर आरक्षण, जातीय संघर्ष, धार्मिक वाद या समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत. जर प्रत्येकाला समान कायद्यानं समान हक्क दिले गेले, तर समाजातील संघर्ष कमी होतील, उपोषणं-आंदोलनं टळतील आणि देश खऱ्या अर्थाने एकसंध व शांततापूर्ण बनेल.
समान नागरी कायदा ही केवळ घोषणांची गोष्ट राहता कामा नये.
आता वेळ आली आहे की हा मुद्दा निवडणूक जाहीरनाम्यातून प्रत्यक्ष कृतीकडे नेला पाहिजे.
कारण, “समानतेशिवाय लोकशाही ही अपूर्णच राहते.”भारतातील निवडणुकांमध्ये एक मुद्दा कायम चर्चेत राहतो – तो म्हणजे समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code – UCC).
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या अनेक निवडणुकीतील प्रचारसभांमध्ये हा मुद्दा ठळकपणे मांडला आहे.
“सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा, समान हक्क” हा संदेश देत त्यांनी मतदारांना एकतेचं आश्वासन दिलं आहे.
जे घटनाक्रम नेपाळ आणि बांगलादेशसारख्या शेजारी राष्ट्रांत पाहायला मिळाले, ते आपल्याकडे घडू नये. धर्म-जातीय संघर्ष, सामाजिक तणाव आणि राजकीय अविश्वास यामुळे निर्माण होणाऱ्या अशा घडामोडी आपल्या देशात कधीही उद्भवू नयेत. त्यामुळे समान नागरी कायदा हा फक्त कायद्याचा बदल नसून — सामाजिक समावेश, सार्वजनिक शांतता आणि राष्ट्रीय एकात्मता टिकवण्याचं साधन आहे.

Manav Mitra News

✍🏻मुख्य संपादक – रोहिदास कदम