(मानव मित्र न्यूज प्रतिनिधी रोहिदास कदम )
राज्यातील सरकारी जमिनीच्या व्यवहारांमधील शर्तीभंग प्रकरणांवर आता मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) विधेयक 2026 मंजूर झाल्यामुळे या प्रकरणांचा निकाल आता थेट जिल्हाधिकारी स्तरावर लावला जाणार आहे.
👉 यामुळे काय बदलणार?
लहान-मोठी प्रकरणे आता मंत्रालयात जाणार नाहीत
सुमारे 90% प्रकरणे स्थानिक स्तरावरच निकाली
प्रक्रियेचा वेग वाढणार, नागरिकांना दिलासा
👉 आधी काय होत होतं? पूर्वी अगदी छोट्या शर्तीभंग प्रकरणांसाठीही फाईल्स मंत्रालयात जात होत्या. त्यामुळे:
निर्णय घेण्यास उशीर
नागरिकांना वारंवार मुंबईला जावं लागायचं
प्रशासनावर ताण
👉 आता काय होणार?
जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना अधिकार
१ कोटी रुपयांपर्यंतची प्रकरणे स्थानिक स्तरावर निकाली
मोठी प्रकरणेच मंत्रालयाकडे जाणार
🗣️ शासनाच्या मते, या निर्णयामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सोपी आणि जलद होईल.
📌 निष्कर्ष:
सरकारी जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये मोठा बदल — आता लोकांना न्याय मिळणार अधिक जलद आणि जवळच्या पातळीवर!
✍🏻मुख्य संपादक – रोहिदास कदम
