पुरंदर| (प्रतिनिधी अशोक कुंभार) महाराष्ट्रात ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६’ अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर राज्यभर लागू झाला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर ३० जुलैपासून हा कायदा अंमलात आला असून, बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये आता नव्या कायद्यानुसार कारवाई करता येणार.
या कायद्यानुसार जबरदस्ती, फसवणूक, खोटे आश्वासन, आमिष किंवा विवाहाचे आमिष दाखवून धर्मांतर करणे दंडनीय गुन्हा ठरणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये दोषी आढळल्यास सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तर पुनरावृत्ती झाल्यास दहा वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी सूचना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानंतर संबंधित प्रकरणाची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल. तसेच धर्मांतर झालेल्या व्यक्तीच्या पालकांना किंवा निकटवर्तीयांना तक्रार करण्याचाही अधिकार देण्यात आला आहे.
विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा विधेयक मंजूर झाले होते. सरकारने हा कायदा जबरदस्तीच्या आणि फसव्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र विरोधी पक्ष आणि काही सामाजिक संघटनांनी या कायद्यावर आक्षेप घेत, तो वैयक्तिक स्वातंत्र्य व गोपनीयतेवर परिणाम करणारा असल्याची भूमिका मांडली आहे.
✍🏻मुख्य संपादक – रोहिदास कदम
