आळंदी |( प्रतिनिधी रोहिदास कदम)
पुणे–आळंदी रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा गाजावाजा सुरू असताना प्रत्यक्षात रस्त्यातील मूलभूत अडथळे हटविण्यात प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे चित्र दिसत आहे. रस्त्याच्या मध्यभागी आणि कडेला उभे असलेले विद्युत खांब, डीपी, जाहिरात फलक, होर्डिंग्ज आणि इतर अतिक्रमणे वाहतुकीसाठी मोठा धोका ठरत आहेत. मात्र याकडे संबंधित यंत्रणांचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
आज ज्या रस्त्याची नोंद ३० मीटर रुंद म्हणून केली जाते, तो रस्ता प्रत्यक्षात अडथळ्यांनी व्यापलेला आहे. नागरिकांचा प्रश्न सरळ आहे – ३० मीटरचा रस्ता प्रशासनाला मोकळा ठेवता येत नसेल, तर ४५ किंवा ६० मीटर रुंदीकरणाच्या घोषणा कशासाठी?
रस्त्यावरील विद्युत खांब, डीपी आणि जाहिरात फलक हटविण्याची साधी कारवाई वर्षानुवर्षे होत नाही. परिणामी वाहनचालक, पादचारी आणि भाविकांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे. लाखो रुपये खर्च करून रुंदीकरणाच्या योजना मांडण्यापेक्षा आधी विद्यमान रस्ता अडथळामुक्त करणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे.
विशेष म्हणजे, दिघी परिसरात लोकवस्तीमधून जाणारा ३० मीटर रस्ता व्यवस्थित राखला गेला आहे. मग आळंदीतच वेगळे नियम का लागू केले जात आहेत, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
आळंदी विकास आराखड्यात (डी.पी.) पर्यायी रस्त्यांची तरतूद असताना पुणे–आळंदी रस्त्याचे अनावश्यक रुंदीकरण करण्याचा हट्ट का धरला जात आहे? रुंदीकरणाच्या नावाखाली नागरिकांच्या मालमत्तांवर गदा आणण्यापेक्षा रस्त्यातील अडथळे दूर करून वाहतूक सुरळीत करणे अधिक आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
भाविकनगरी आळंदीत दररोज हजारो नागरिक आणि भाविक ये-जा करतात. तरीही रस्त्यावरील अतिक्रमणे, खांब आणि फलक हटविण्यासाठी ठोस कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. . 
नागरिकांचा इशारा
“रुंदीकरणाच्या नावाखाली नागरिकांना वेठीस धरण्यापेक्षा आधी रस्त्यातील विद्युत खांब, डीपी, जाहिरात फलक आणि इतर अडथळे हटवा. अन्यथा जनआंदोलन उभारावे लागेल,” असा इशारा नागरिकांनी दिला आहे.
रस्ता रुंद करण्यापूर्वी तो मोकळा करा; अन्यथा रुंदीकरणाच्या घोषणा केवळ दिखाऊपणा ठरतील, अशी तीव्र प्रतिक्रिया आळंदीकरांमधून उमटत आहे.
✍🏻मुख्य संपादक – रोहिदास कदम
