मानव मित्र न्यूज प्रतिनिधी अशोक कुंभार
मुंबई, दि. ११ : राज्यातील नागरिकांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेत महाराष्ट्र सरकारने कृषी जमीन अकृषक (एन.ए.) करण्यासाठी लागणारी स्वतंत्र परवानगी प्रक्रिया रद्द केली आहे. आता नगर रचना विभाग किंवा स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम नकाशा मंजुरी हीच अकृषक परवानगी म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली असून त्यासंदर्भातील राजपत्रही जारी करण्यात आले आहे.
✅ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज संपली
आतापर्यंत नागरिकांना बांधकाम नकाशा मंजुरीनंतर अकृषक परवानगीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात चकरा माराव्या लागत होत्या. नव्या नियमानुसार, विकास आराखड्यानुसार जमीन वापर अनुज्ञेय असल्यास नियोजन प्राधिकरणाची मंजुरीच अकृषक परवानगी मानली जाईल.
🏦 बँक कर्जासाठी सनदेची अट रद्द
बँकांकडून कर्ज देताना अकृषक सनदेची अट घातली जात होती. शासनाने स्पष्ट केले आहे की नियोजन प्राधिकरणाची मंजुरी मिळाल्यानंतर बँकांनी स्वतंत्र सनदेची मागणी करू नये. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्व बँकांना सूचना देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
💰 जुनी थकबाकी माफ
अकृषक कर थकीत असलेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा देत सुधारणा लागू होईपर्यंतची थकबाकी वसूल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, २००१ पूर्वी किंवा नंतर बिनशेती झालेल्या जमिनींसाठी मालकांना एका वर्षाच्या आत विहित दराने एकरकमी अधिमूल्य भरावे लागेल.
📲 ऑनलाइन अर्ज सुविधा
बांधकाम परवानगीसाठी आता BPMS किंवा Auto DCR प्रणालीद्वारे ऑनलाइन अर्ज करता येईल. मंजुरी मिळाल्यानंतर ७/१२ उताऱ्यात फेरफार आपोआप नोंद होणार आहे.
📊 रुपांतरण अधिमूल्य दर
१००० चौ.मी. पर्यंत : बाजारमूल्याच्या ०.१०%
१००१ ते ४००० चौ.मी. : बाजारमूल्याच्या ०.२५%
४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त : बाजारमूल्याच्या ०.५०%
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळणार असून वार्षिक अकृषक करही रद्द करण्यात आला आहे.
✍🏻मुख्य संपादक – रोहिदास कदम
