पुरंदर (प्रतिनिधी अशोक कुंभार)
पुरंदरच्या प्रांत कार्यालयासमोर अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महारवतन धारक शेतकऱ्यांचे बेमुदत आंदोलन सुरू असून आंदोलनाचा आज २४ वा दिवस पूर्ण झाला आहे. तहसीलदारांनी दिलेला रस्ता मंजुरीचा आदेश रद्द करावा तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी शेतकरी उपोषण करत आहेत.
पीडित शेतकरी प्रकाश रणपिसे यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप करताना सांगितले की, पुरंदरचे तहसीलदार विक्रम राजपूत व सासवडचे मंडलाधिकारी सुहास कांबळे यांनी आर्थिक तडजोडीतून नियम डावलून महारवतन धारकांच्या शेतातून रस्ता मंजूर केला. या निर्णयाविरोधात खातेनिहाय चौकशी करून फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
📌 अर्ज प्रक्रियेत नियमभंगाचा आरोप
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, रस्ता मागणी अर्जामध्ये अनेक त्रुटी असून दोन्ही गावांचे सातबारा उतारे जोडणे आवश्यक असताना फक्त आंबोडी गावाचे कागदपत्र जोडण्यात आले. अर्जावर तीन अर्जदारांची नावे असतानाही एका व्यक्तीचीच सही असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
गट क्रमांक १३१ हा वनक्षेत्र म्हणून आरक्षित असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक असताना ती न घेता निर्णय घेतल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
📌 प्रांत अधिकारी आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप
पुरंदरच्या प्रांत अधिकारी वर्षा लांडगे या आंदोलनाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असून संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. अपील करा असे सांगून आंदोलन मोडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा करण्यात आला.
📌 मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच
तहसीलदारांचा आदेश रद्द करणे, संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यास परवानगी देणे आणि अहवाल वरिष्ठ कार्यालयात सादर करणे या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन स्थगित न करण्याचा इशारा शेतकरी प्रकाश रणपिसे यांनी दिला आहे.
✍🏻मुख्य संपादक – रोहिदास कदम
