प्रतिनिधी |उपसंपादक (अँड.जगदीश सोनवणे)
संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा वापर करत, न्यायव्यवस्थेतील मूल्ये, सामाजिक जबाबदारी आणि वकीलांच्या भूमिकेवर आत्मपरीक्षणाची गरज व्यक्त करणारा विचारप्रवर्तक लेख अलीकडे चर्चेत आला आहे. हा लेख कोणत्याही वकील समुदायावर आरोप करण्यासाठी नसून, संवाद आणि दिशा बदलण्यासाठीचा इशारा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारताचे संविधानकर्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रचलेल्या संविधानात जात, धर्म, पंथ, लिंग, भाषा, प्रांत किंवा आर्थिक स्तरावर आधारित कोणताही भेदभाव मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. संविधान हे केवळ न्यायालयातील पुस्तक नसून, समाजाच्या नैतिकतेचा पाया असल्याचे मत लेखात मांडण्यात आले आहे. त्या पायाची पहिली वीट म्हणजे वकील असल्याचेही अधोरेखित करण्यात आले आहे.
मात्र काही ठिकाणी कायद्याचे ज्ञान न्यायासाठी कमी आणि स्वार्थ, सत्ता किंवा ताकदीसाठी अधिक वापरले जात असल्याची समाजातील भावना लेखातून व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेषतः सामाजिक कार्यकर्ते, आंदोलक किंवा सामान्य नागरिक दडपशाहीला सामोरे जात असताना, समोर पैसा, सत्ता किंवा संस्था उभी राहते, तेव्हा न्याय मिळण्याचा आत्मविश्वास ढासळतो, अशी खंत व्यक्त करण्यात आली आहे.
गरीब व्यक्तीला न्यायासाठी संघर्ष करावा लागतो, तर श्रीमंत व्यक्तीला न्याय ‘मॅनेज’ करता येतो, ही समस्या एखाद्या व्यक्तीपुरती मर्यादित नसून व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या प्रवृत्तीमुळे असल्याचे लेखात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रवृत्तीकडे दुर्लक्ष केल्यास त्याची किंमत संपूर्ण न्यायव्यवस्थेला मोजावी लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
कायद्याचे शिक्षण हे केवळ वैयक्तिक मेहनतीवर आधारित नसून, त्यामागे सामान्य नागरिकांच्या कराचा पैसा असल्यामुळे कायद्याचे ज्ञान ही खासगी मक्तेदारी नसून सार्वजनिक जबाबदारी असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. काही अपवादात्मक वर्तनामुळे प्रामाणिक, संवेदनशील आणि गरीबांच्या बाजूने उभे राहणारे वकीलही दबावाखाली येत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
यश म्हणजे केवळ पैसा आणि प्रसिद्धी, अशी चुकीची व्याख्या समाजात रुजू लागल्यामुळे मूल्यांची घसरण सुरू होत असल्याचे मत लेखात नमूद आहे. समाज डॉक्टरांना आजही ‘देव’ का मानतो, याचे उदाहरण देताना, अभय बंग व राणी बंग यांच्यासारख्या सेवाभावी डॉक्टरांचे कार्य अधोरेखित करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे न्यायासाठी लढणारा वकीलही समाजाला देवासारखा वाटू शकतो, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
आज घेतलेली प्रत्येक केस, लिहिलेली प्रत्येक याचिका आणि मांडलेला प्रत्येक युक्तिवाद हा केवळ वर्तमानापुरता नसून, तो पुढील पिढ्यांसाठी नैतिक वारसा ठरतो, असे लेखात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुढील पिढ्यांना केवळ संपत्ती नव्हे, तर सत्व देण्याची जबाबदारी वकीलांवर असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
लेखाच्या शेवटी भगवान बुद्धांच्या कर्मसिद्धांताचा संदर्भ देत, अन्याय किंवा अन्यायाला दिलेली साथ ही माणसाचा पाठलाग करत राहते, याची आठवण करून देण्यात आली आहे.
हव्यासावर मर्यादा आली तर न्याय वाढेल, न्याय वाढला तर संविधान टिकेल आणि संविधान टिकले तरच पुढील पिढ्या सुरक्षित जीवन जगतील, असा सकारात्मक संदेश देत लेखाचा समारोप करण्यात आला आहे.
✍🏻मुख्य संपादक – रोहिदास कदम
