मुंबई उच्च न्यायालयाने (हायकोर्टाने) खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यू आणि अपघातांबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहेत
जर खड्ड्यांमुळे एखाद्याचा मृत्यू झाला, तर ठेकेदार आणि संबंधित अधिकारी थेट जबाबदार धरले जातील.
मृत व्यक्तीच्या कुटुंबियांना ₹6 लाख रुपये भरपाई,
तर जखमींना ₹50 हजार ते ₹2.5 लाख रुपयांपर्यंत भरपाई देण्याचा आदेश.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नागरिकांना सुरक्षित, खड्डेमुक्त रस्त्यांचा अधिकार आहे, आणि तो अधिकार प्रशासनाने सुनिश्चित करणे बंधनकारक आहे.
🛣️ म्हणजेच, न्यायालयाने रस्त्यांवरील खड्ड्यांना सामान्य समस्या म्हणून न बघता जीवनाधिकाराचा भाग मानला आहे.
हा निर्णय नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि प्रशासनाच्या जबाबदारीसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरतो.
✍🏻मुख्य संपादक – रोहिदास कदम
