पुणे (रोहिदास कदम)शहराला दररोज जवळपास १४५० एमएलडी पाणी पुरवठा केला जातो. तरीही पाण्याची मागणी आणि उपलब्धता यात तफावत वाढत चालली आहे. विशेषतः धरणांवरील अवलंबित्व वाढल्याने पाण्याचा शाश्वत वापर करण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पाण्याचा पुनर्वापर हा पर्याय महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, शहरातील अनेक खासगी सोसायट्या आणि प्रकल्पांकडून पाण्याचा पुनर्वापर होत नसल्याचे चित्र महापालिकेच्या पाहणीतून समोर आले आहे. त्यामुळे आता पुणे महानगरपालिका पाण्याच्या पुनर्वापराबाबत नवे धोरण आणण्याच्या तयारीत आहे.
सोसायट्यांकडून नियमांचे उल्लंघन
बांधकाम प्रकल्प मंजूर करताना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तथापि, प्रत्यक्षात अनेक सोसायट्यांकडून हे प्रकल्प कार्यान्वित केले जात नाहीत. काही ठिकाणी तांत्रिक कारणे, तर काही ठिकाणी देखभाल खर्चामुळे एसटीपी बंद ठेवले जातात. परिणामी, मैलापाणी शुद्ध करून त्याचा फ्लशिंग, बागकाम व बांधकामासाठी पुनर्वापर करण्याऐवजी स्वच्छ पाणी वापरले जाते. हे पाण्याच्या गंभीर नासाडीचे उदाहरण असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
नव्या धोरणाचा आराखडा
महापालिकेने दरवर्षी किमान १.५ टीएमसी पाण्याचा पुनर्वापर करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या संदर्भात लवकरच एक सुस्पष्ट धोरण जाहीर केले जाणार असून, त्याची अंमलबजावणी महापालिकेच्या मलनिस्सारण विभागामार्फत होईल.
एसटीपी नीट चालवणाऱ्या सोसायट्यांना करामध्ये ५ टक्क्यांपर्यंत सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे.
राज्य सरकारच्या युडीसीपीआर (Unified Development Control and Promotion Regulations) अंतर्गत सोसायट्यांना पुनर्प्रक्रियित पाणी वापरणे बंधनकारक करण्याची तयारी सुरू आहे.
अपेक्षित परिणाम
महापालिकेच्या मते, या नव्या धोरणामुळे शहरातील पाण्याची नासाडी मोठ्या प्रमाणात रोखली जाईल. पुनर्वापरित पाणी बागकाम, फ्लशिंग, औद्योगिक तसेच बांधकाम क्षेत्रासाठी वापरल्यास धरणांमधील पाण्यावरील ताण कमी होईल. परिणामी, पुणेकरांना भविष्यात पाण्याच्या कमतरतेचा सामना करावा लागू नये, यासाठी हे धोरण महत्त्वाचे ठरणार आहे.
✍🏻मुख्य संपादक – रोहिदास कदम
